Bharat Ke Viceroy - भारत के प्रमुख वायसरॉय

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भारत के प्रमुख वायसरॉय -  Bharat KeVayasray in Hindi 

लॉर्ड कैनिंग 

कार्यकाल -  1 नवम्बर 1858 – 21 मार्च 1862

1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया।

कैनिंग के कार्यकाल में IPC, CPC तथा CrPC जैसी दण्डविधियों को पारित किया गया।

कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास, और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ।

कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ।

इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ई. में स्वतन्त्र रूप से लागू हुआ।

लॉर्ड एल्गिन 

कार्यकाल - 21 मार्च 1862 – 20 नवम्बर 1863

‘वहाबी आंदोलन’ का सफलतापूर्वक दमन इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता थी। 

लॉर्ड एल्गिन की 1863 ई. में धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में मृत्यु हो गई।

सर रॉबर्ट नेपियर 

कार्यकाल - 21 नवम्बर 1863 – 2 दिसम्बर 1863

सर रॉबर्ट नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था।

सर विलियम डेनिसन

कार्यकाल - 2 दिसम्बर 1863 – 12 जनवरी 1864

सर विलियम डेनिसन को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था।

सर जॉन लॉरेंस 

कार्यकाल - 12 जनवरी 1864 – 12 जनवरी 1869

जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया, इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था (1869-1870) कायम की गयी।

जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गयी।

इसके कार्यकाल में पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया।

लॉर्ड मेयो

कार्यकाल - 12 जनवरी 1869 – 8 फ़रवरी 1872

लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकीय बोर्ड का गठन किया गया।

भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ई. में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी।

मेयो के काल में 1872 ई. में अजमेर, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।

1872 ई. में कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के काल में हुई थी।

लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने 1872 ई. में चाकू मार कर हत्या कर दी।

सर जॉन स्ट्रेची 

कार्यकाल - 9 फ़रवरी 1872 – 23 फ़रवरी 1872

सर जॉन स्ट्रेची को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था।

द लॉर्ड नेपियर

कार्यकाल - 24 फ़रवरी 1872 – 3 मई 1872

द लॉर्ड नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था।

लॉर्ड नार्थब्रुक 

कार्यकाल - 3 मई 1872 – 12 अप्रैल 1876

इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा।

भारत में उसकी नीति “करों में कमी, अनावश्यक क़ानूनों को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने” की थी।

लॉर्ड नार्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आन्दोलन हुआ।

नार्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड को पदच्युत कर दिया।

नार्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ़ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई।

इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई।

लॉर्ड लिटन

कार्यकाल - 12 अप्रैल 1876 – 8 जून 1880

इसका पूरा नाम ‘रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड’  था, एवं इनका एक उपनाम ‘ओवेन मेरेडिथ‘ भी था।

यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध-लेखक एवं साहित्यकार था, साहित्य में ऐसे ‘ओवेन मेरेडिथ’ नाम से जाना गया।

इसमें समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा।

इसने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की।

लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार  का आयोजन किया गया और एक राज-अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ‘कैसर-ए-हिन्द’ की उपाधि से विभूषित किया गया।

लिटन ने अलीगढ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की  कई स्थानीय भाषाओँ के समाचार पत्र आदि को ‘विद्रोहात्मक सामग्री’  के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया।

इसके समय में शस्त्र एक्ट (आर्म्स एक्ट) 1878 पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया।

इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी।

लॉर्ड रिपन

कार्यकाल - 8 जून 1880 – 13 दिसम्बर 1884

रिपन ने समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ई. में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।

रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया।

रिपन के काल में भारत में 1881 ई. में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई।

1881 ई. में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया।

रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग (Hunter Commission) का गठन हुआ और 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई।

1883 में इल्बर्ट बिल (Ilbert Bill) विवाद, रिपन के समय में ही पारित हुआ, जिसमे भारतियों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी।

लॉर्ड डफरिन 

कार्यकाल - 13 दिसम्बर 1884 – 10 दिसम्बर 1888

डफरिन के काल में 28 दिसम्बर 1885 ई. को बम्बई में ए. ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।

इसी समय बंगाल टेनेन्सी एक्ट (किराया अधिनियम), अवध टेनेन्सी एक्ट तथा पंजाब टेनेन्सी एक्ट पारित हुआ।

डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्द हुआ और बर्मा को भारत में मिला लिया गया।

लॉर्ड डफरिन के समय में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया।

लॉर्ड लैंसडाउन

कार्यकाल - 10 दिसम्बर 1888 – 11 अक्टूबर 1894

भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जिसे  डूरण्ड रेखा के नाम से जाना जाता है, का निर्धारण 1893 ई. में लैंसडाउन के समय में हुआ।

इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टीमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुर रहीम खान के बीच हुआ।

1891 ई. में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में एज ऑफ़ कन्सेंट बिल (Age of Consent Act) पारित हुआ, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों  के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गयी, जिसमे लड़कियों की यौन सहमती की उम्र 10 वर्ष से बढाकर 12 वर्ष कर दी गयी।

इससे कम उम्र में यौन सम्बन्ध बनाने पर इसे बलात्कार माना गया, चाहे वे विवाहित ही क्यों न हों।

लॉर्ड एल्गिन 

कार्यकाल - 11 अक्टूबर 1894 – 6 जनवरी 1899

लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई, और पूना के चापेकर बंधुओं (Chapekar brothers)  दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर और वसुदेव हरी चापेकर ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर, डब्ल्यू. सी. रैंड (W. C. Rand) को गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या की।

लॉर्ड एल्गिन के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा, जिसमें करीब 45 लाख लोगों की मौत हुई।

एल्गिन ने हिन्दु कुश पर्वत के दक्षिण में चित्राल राज्य के विद्रोह को दबाया।

लॉर्ड कर्जन

कार्यकाल - जनवरी 1899 – 18 नवम्बर 1905

लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एण्ड्रयू फ़्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। 

इस आयोग की अनुशंसा पर प्रान्तीय पुलिस की स्थापना व केन्द्रीय गुप्तचर विभाग  की स्थाना (C.I.D.) की भी स्थापना की गई।

कर्जन के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रान्त (North West Frontier Province) की स्थापना भी की गयी।

शैक्षिक सुधारों के अन्तर्गत कर्ज़न ने 1902 ई. में सर टॉमस रैले (Sir Thomas Ralley) की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।

कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्त्व विभाग की स्थापना हुई।

कर्ज़न ने 1901 ई. में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया।

कर्जन के समय में भारत में भयानक अकाल भी पड़ा, जिससे करीब 60-90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया।

1899-1990 ई. में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एण्टनी मैकडॉनल (Antony MacDonnell) की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया।

लॉर्ड कर्ज़न के समय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था – 1905 ई. में बंगाल का विभाजन, जिसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया।

1905 ई. में लॉर्ड कर्ज़न ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

लॉर्ड मिन्टों द्वितीय 

कार्यकाल - 18 नवम्बर 1905 – 23 नवम्बर 1910

लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

इसके कार्यकाल में 1906 में कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ।

लॉर्ड मिण्टो के समय में मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम (Morley-Minto Reforms, 1909 ई.) पारित हुआ, जिसमे सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोत्तरी हुई और हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मण्डल बनाया गया।

इसके कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गयी, जिसने प्रफुल्लकुमार चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता के मॅजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था।

मिंटो के ही कार्यकाल 1908 में बालगंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गयी थी, क्योंकि तिलक ने क्रान्तिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था, और इन्हें बर्मा की जेल में भेज दिया गया।

लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपनाली थी।

लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 

कार्यकाल - 23 नवम्बर 1910 – 4 अप्रैल 1916

लॉर्ड हार्डिंग के समय सन 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।

1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का निर्माण हुआ।

हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।

हार्डिंग के समय में ही सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल रहा।

हार्डिंग के समय में 1913 में फ़िरोजशाह मेहता ने बाम्बे क्रानिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया।

हार्डिंग के कार्यकाल में तिलक ने अप्रैल 1915 में और एनी बेसेंट ने सितम्बर 1915 में होमरूल लीग की स्थापना की।

1916 ई. में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू की स्थापना की और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड 

कार्यकाल - 4 अप्रैल 1916 

इसके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होमरूल लीग के आन्दोलन की शुरुआत की।

1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।

इसके समय में ही भारत में शौकत अली, मुहम्मद अली और मौलाना अबुल कलम आजाद द्वारा खिलाफत आन्दोलन की भी शुरुआत की गयी, जिसे बाद में गाँधी द्वारा चलाये गए असहयोग आन्दोलन का भी समर्थन भी मिला।

1920 में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कालेज (सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।

चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रौलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया, जिससे मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था।

चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ।

इसके समय में भारत सरकार अधिनियम, 1919 ई. व मॉण्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford reforms)  लाया गया।

1916 ई. में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 ई. में शिक्षा पर सैडलर आयोग (Sadler Commission) की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड के समय में ही की गई।

लॉर्ड रीडिंग 

कार्यकाल - 2 अप्रैल 1921 – 3 अप्रैल 1926

लॉर्ड रीडिंग के समय में गाँधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश हो चुका था।

लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का रौलेट एक्ट वापस ले लिया गया।

रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह  हुआ, जो खिलाफत आन्दोलन का ही एक रूप था, जिसके नेता वरीयनकुन्नाथ कुंजअहमद हाजी, सीथी कोया थंगल और अली मुस्लियर थे।

लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा की घटना हुई, जिसकी वजह से गाँधी जी ने अपना असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया।

लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स का भारत आगमन भी हुआ।

लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल एम. एन. रॉय द्वारा दिसम्बर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया।

1922 में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया।

लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई।

लॉर्ड इरविन

कार्यकाल - 3 अप्रैल 1926 – 18 अप्रैल 1931

इरविन के कार्यकाल के दौरान गाँधी जी ने 12 मार्च, 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत की।

इरविन के कार्यकाल में 1919 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए, 1928 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया।

साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और इसके एक सदस्य क्लीमेंट एटली भी थे, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, जिनके कार्यकाल में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली।

लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरु ने नेहरु रिपोर्ट पेश की, जिसमे भारत को अधिशसी राज्य का दर्जा देने की बात कही गयी।

कांग्रेस ने 1930 ई. में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया और अपने कुछ अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करके नमक कानून तोडा।

इरविन के समय में लंदन में ब्रिटिश सरकार और गाँधी जी के बीच प्रथम गोलमेज सम्मलेन हुआ।

मार्च 1931 में गाँधी और इरविन के बीच गाँधी-इरविन समझौता  हुआ, जिसके बाद गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस ले लिया।

इरविन के कार्यकाल में 1929 में, पब्लिक सेफ्टी बिल और लाला लाजपत रॉय की हत्या के विरोध में दिल्ली के असेम्बली हॉल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका।

लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 1929 में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी जतिनदास  की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गयी थी।

इरविन ने खनन और भू-विज्ञान के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ़ माइंस, धनबाद की स्थापना भी की।

लॉर्ड विलिंगडन 

कार्यकाल - 18 अप्रैल 1931 – 18 अप्रैल 1936

लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में 1931 में. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लन्दन में हुआ।

विलिंगडन के समय में 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गयी| 1934 में गाँधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया।

1935 में गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया गया, एवं 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।

विलिंगडन के समय में ही भारतीय किसान सभा  की भी स्थापना की गयी।

महात्मा गाँधी एवं अम्बेडकर के बीच 24 सितम्बर, 1932 ई. को पूना समझौता हुआ।

लॉर्ड लिनलिथगो 

कार्यकाल - 18 अप्रैल 1936 – 1 अक्टूबर 1943

1939 में सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लाक नाम की अलग पार्टी का गठन कर लिया।

लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग  की गयी।

1942 ई. में क्रिप्स मिशन भारत आया।

1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आन्दोलन प्रारंभ किया।

लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में गाँधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आन्दोलन  की शुरुआत की।

लॉर्ड वेवेल 

कार्यकाल - 1 अक्टूबर 1943 – 21 फ़रवरी 1947

1945 में लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक समझौते का आयोजन किया, जिसे शिमला समझौता या वेवेल प्लान के नाम से जाना गया।

वेवेल के समय में 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था।

1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी।

लॉर्ड माउंटबेटेन 

कार्यकाल - 21 फ़रवरी 1947 – 15 अगस्त 1947

लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था।

लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की।

4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई, 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गयी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों में बाँट दिया गया।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 

कार्यकाल - 15 अगस्त 1947 – 1948

भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।

गवर्नर जनरल के अधिकार और कर्तव्य

1773 ई. के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर-जनरल के अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण दिया हुआ है। 

बाद में पिट के इंडिया एक्ट (1784) तथा पूरक एक्ट (1786) के अनुसार इस अधिकारों और कर्तव्यों को बढ़ाया गया। 

गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल (परिषद्) की सलाह एवं सहायता से शासन करता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह परिषद की राय की उपेक्षा भी कर सकता था। 

इस व्यवस्था से गवर्नर-जनरल व्यवहारत: भारत का भाग्य-विधाता होता था। 

केवल सुदूर स्थित ब्रिटेन की संसद और भारतमंत्री ही उस पर नियंत्रण रख सकते थे।

स्वाधीन भारत में गवर्नर-जनरल

भारत के स्वाधीन होने पर श्री राजगोपालाचार्य गवर्नर-जनरल के पद पर 25 जनवरी, 1950 तक रहे। 

उसके बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बन जाने पर गवर्नर-जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। 

लॉर्ड विलियम बैंटिक बंगाल में फ़ोर्ट विलियम का अन्तिम गवर्नर-जनरल था। 

वहीं फिर 1833 ई. के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल बना। 

लॉर्ड कैनिंग 1858 के भारतीय शासन विधान के अनुसार प्रथम वाइसराय था, तथा लॉर्ड लिनलिथगो अन्तिम वाइसराय था। 

लॉर्ड माउण्टबेटन हिन्दुस्तान में सम्राट का अन्तिम प्रतिनिधि था

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